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Supreme Court News: جنتر منتر احتجاج معاملے میں سپریم کورٹ کی وضاحت، طلبہ کو ملی بڑی راحت
- Reporter 12
- 04 Aug, 2026
Alam Ki Khabar: Supreme Court News میں جنتر منتر احتجاج سے جڑے معاملات پر سپریم کورٹ نے اہم وضاحت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ سنگین جرائم کے علاوہ دیگر کیسز میں ریاستی حکومتیں طلبہ اور مظاہرین کے خلاف درج FIR واپس لینے پر فیصلہ کر سکتی ہیں۔
نئی دہلی، 4 اگست۔ عالم کی خبر: جنتر منتر احتجاج سے جڑے مقدمات میں سپریم کورٹ نے پیر کے روز اہم وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومتیں قانون کے مطابق طلبہ اور مظاہرین کے خلاف درج عام مقدمات واپس لینے پر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تاہم قتل، عصمت دری اور دیگر سنگین جرائم کے ملزمان کو اس راحت کا فائدہ نہیں ملے گا۔
سپریم کورٹ نے اپنے سابقہ حکم میں استعمال کیے گئے لفظ "مجرمانہ پس منظر" کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد صرف ایسے افراد ہیں جو سنگین اور گھناونے جرائم کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عدالت کی اس وضاحت کے بعد طلبہ اور مظاہرین کے درمیان پیدا ہونے والی الجھن ختم ہو گئی ہے۔
سپریم کورٹ نے دور کی غلط فہمی
گزشتہ حکم کے بعد یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا معمولی مقدمات کا سامنا کرنے والے طلبہ بھی اس راحت سے محروم رہیں گے؟ پیر کو سماعت کے دوران عدالت نے واضح کیا کہ عام نوعیت کے مقدمات میں ریاستی حکومتیں قانون کے مطابق فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہیں۔
مرکز کی جانب سے پیش ہونے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے بھی عدالت کی وضاحت سے اتفاق کیا اور کہا کہ حکومت نے بھی گزشتہ حکم کا یہی مطلب سمجھا تھا۔
طلبہ اور مظاہرین کو بڑی راحت
سپریم کورٹ کی اس وضاحت کے بعد جنتر منتر احتجاج کے دوران درج مقدمات کو واپس لینے کی امید بڑھ گئی ہے۔ احتجاج سے وابستہ تنظیموں نے اسے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔
تنظیموں کا کہنا ہے کہ اب مرکز اور ریاستی حکومتوں کو طلبہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے مقدمات پر جلد فیصلہ کرنا چاہیے۔
سنگین جرائم والوں کو نہیں ملے گی راحت
سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ احتجاجی مقام پر کچھ ایسے افراد بھی موجود تھے جن کے خلاف قتل، عصمت دری اور بچوں کے استحصال جیسے سنگین مقدمات درج ہیں۔ تاہم عدالت نے اس معاملے پر ابھی کوئی حتمی تبصرہ نہیں کیا ہے۔
عدالت نے واضح کیا کہ اس راحت کا مقصد پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ اور عام مظاہرین کو فائدہ پہنچانا ہے، نہ کہ سنگین جرائم کے ملزمان کو تحفظ دینا۔
18 اگست کو ہوگی اگلی سماعت
جنتر منتر احتجاج اور اس سے متعلق مقدمات پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری رہے گی۔ عدالت نے مرکز اور دہلی حکومت سے تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 18 اگست کو مقرر کی گئی ہے۔
عدالت پہلے ہی اس معاملے کی جانچ کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم (SIT) بنانے کے امکان پر بھی غور کر چکی ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد مختلف ریاستی حکومتیں FIR واپس لینے کے معاملے میں کیا قدم اٹھاتی ہیں۔
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